काठमाडौं : धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई क्रिकेट एकेडेमी बनाउन जग्गा दिने चितवन रामपुरस्थित कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले स्थगन गरिदिएका छन्।
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको सभाले यस्तो निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सभामा विश्वविद्यालयका तर्फबाट विश्वविद्यालय परिसरमा रहेको २० बिघा जग्गा फाउन्डेसनलाई दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। भरतपुर महानगरपालिकाको अनुरोधमा विश्वविद्यालयले यस्तो प्रस्ताव सभामा पेस गरेको हो।
उक्त २० बिघाबराबरको जग्गा महानगरपालिकाले विश्वविद्यालयलाई अन्यत्रै उपलब्ध गराउने वचन पनि दिएको थियो। तर उक्त जग्गा पशु अध्ययन (विशेषगरी भैंसीको अध्ययन)का लागि छुट्याइएको थियो। कृषि विश्वविद्यालयको अमूल्य निधि रहेको भैंसीको अध्ययन तथा चरनका लागि छुट्याइएको समथर जग्गा क्रिकेट स्टेडियमलाई दिन लागिएको भन्दै विश्वविद्यालयका केही प्राध्यापक पनि विरोधमा थिए।
शुक्रबारको सभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वविद्यालयको जग्गामा क्रिकेट स्टेडियम बनाउँदा विवाद हुन सक्ने भन्दै तत्कालका लागि यो विषय स्थगन गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले बताए। सभाका एक सदस्यले भने, ‘भरतपुर महानगरपासिलका मेयरलगायत पदाधिकारीलाई खुसी पार्न उपकुलपतिको जोडबलमा जग्गा दिन लागिएको थियो। प्रधानमन्त्रीज्यूले रोक्न निर्देशन दिनुभयो।’
२०६८ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भौतिक संरचना र जग्गामा विश्वविद्यालय स्थापना भएको हो। स्थापना भएको एक दशक बित्न लागिसक्दा पनि त्रिविबाट सम्पूर्ण जग्गा तथा संरचना कृषिको नाममा आइसकेको छैन।
खोला वारिपारि नै निजी क्याम्पस किन ? : प्रधानमन्त्री सभामा करिब चार घण्टा समय बिताएका प्रधानमन्त्रीले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले मनपरी किसिमले निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको भन्दै पदाधिकारीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए। ‘नवलपरासीकै खोलावारि र पारि दुई वटा क्याम्पसलाई सम्बन्धन किन दिएको ? ’ उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीप्रति लक्षित गर्दै ओलीले भने, ‘मलाई चित्त नबुझेरै मैले सम्बन्धन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको हुँ। अब यो सधैंलाई रोकिन्छ।’
गत असारमा विश्वविद्यालयले आठ वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको थियो। गोप्य तरिकाबाट सम्बन्धन दिएको थाहा पाएपछि प्राध्यापक तथा विद्यार्थीले २७ दिनसम्म आन्दोलन गर्दै विश्वविद्यालय बन्द गराएका थिए। निरन्तरको आन्दोलन र दबाबपछि मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धन स्थगन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
सम्बन्धन पाएर पढाइ सञ्चालन गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका निजी क्याम्पस सञ्चालकले सम्बन्धन रोकेर आफूहरूलाई अप्ठ्यारो पारेको दाबीसहित न्यायका लागि अदालत गएका थिए। उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। विगतमा सम्बन्धनको विषयमा विरोध गर्ने विश्वविद्यालयका केही सहप्राध्यापकलाई सभाको सदस्यबाट हटाउने उपकुलपतिको प्रस्ताव पनि सभाले अस्वीकृत गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
