भविन्द्र गौतम , पाल्पा ५ असोज,
पाल्पाको छेर्लुङ्गवाट यात्रु लिएर आएका ग१ख ४६३३ वसका चालक लोक वहादुर राना तानसेन वसपर्कमा आईपुग्दा झसङ्ग भए । संधैको जस्तै यात्रु चढाउने र ओराल्ने ढाँउमा उनीजस्तै आन्दोलित अरु सवारी साधनका चालक, परिचालकले टपरीमा चामल, तरकारी, नुन, वेसार, लगाएतका खाद्यान्न राखेर सिधा दान स्वरुप दिँदा उनी अलमलमा परे । यस्तै आफ्नै सहकर्मी चालकलाई आफैले कठोर भई कारवाही गर्नुपर्दा आफुहरु दुःखीत भएको आन्दोलित चालकहरु वताउछन् ।
असोज १ गते वाट मुलुकी अपराध संहिता एवं सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५५ मा भएको सजाय पुनरावलोकनको माग राख्दै आन्दोलित यातायात संवद्ध मजदुरहरुले गाडी सञ्चालन नगर्ने र अटेर गर्नेलाई सजाय स्वरुप खानाखान नपुग्ने भन्दै चालकलाई शिधा दान गरेका हुन् । सिधा दान संगै कतै अविर लगाईदिने, कतै जुत्ताको माला लगाईदिने, कतै नगरका विभिन्न भागमा सरसफाई एवं नारावाजी गर्दै आन्दोलन गरी रहेका छन् ।
नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलनमा उत्रिएका पाल्पाका संयोजक शर्माप्रसाद श्रेष्ठको नेत्रृत्वमा विभिन्न १३ बुँदे माग राखेर प्रजिअ मार्फत प्रधानमन्त्रिलाई ज्ञापनपत्र सहित २ सय सवारी चालकको लाइसेन्स प्रतिलिपि बुझाएका छन् यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ लगाएत विभिन्न यातायात सम्वद्ध संघ÷समितिलाई सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । उनी भन्छन् “हामी समिति र सरकार दुवैको मारमा प¥यौ यो स्थितिमा गाडी चलाएर खान सकिँदैन, सजाय पुनरावलोकन हुनुपर्यो ज्यान मार्ने उद्देश्यले गाडी चलाउँदैनौं तर सर्वस्वसहित जन्मकैद व्यवस्था भएको छ, हामीले कसरी यो पेशा गर्ने ?” सरकारले सिण्डिकेट खारेज गरेको बताइरहँदा यातायात व्यवसायी समिति मार्फत् नै सवारीहरू सञ्चालनमा छन् ।
यसक्रममा भएका दूर्घटनामा समिति र साहूले जिम्मेवारी नलिएपछि आफूहरू आन्दोलनमा उत्रनुपरेको अर्का आन्दोलनकारी शिव शेरचन वताउँछन् । “सरकार र समितिको तालमेल नमिल्दा हामीले दुःख पाउनुपरेको छ । सरकारले समितिको व्यवस्थापन नगरी संघ÷समितिलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ यो निर्णय वाट हामी घर न घाटको हुन पुगेका छौं सरकारले कानूनी कारबाही अगाडि बढाउँदा हामीलाई कसले हेर्ने” अर्का आन्दोलनकारी मिलन चित्रकार भन्छन् । आक्रोश थप्दै हाम्रो अभिभावक खोई हामीलाई न समितिले हेर्छ न सरकारले ? हाम्रो पनि घरपरिवार छन्, म एउटा मजदूर हो सरकारले जेल जाने कुरा गरेको छ कसरी व्यवसाय गर्नु ?
यस्तो छ मागपत्र
सवारी तथा यातायात ब्यवस्था सम्बन्धी ऐन २०४९ को संशोधित ऐन २०७४ को दफा ६३ देखि १६३ सम्मका विभिन्न बुँदाहरु सवारी चालकहरुको हित विपरीत भएको भन्दै चालकहरुले सच्याउन माग गरेका छन् । चालकहरु बिना कसूर पनि अपराधी बन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको उनीहरुको भनाइ छ । बर्तमान ऐनको दफा १६१ को १ मा ज्यान मार्ने मनसाय लिई दुर्घटना गरेको भए चालकलाई जन्म कैद हुने ब्यवस्था छ । यस ब्यवस्थालाई चालक संघर्ष समितिले चालकले ज्यान मार्ने मनसाय नराख्ने भन्दै बर्तमान ऐन चालक बिरोधी भएको ठहर गरेको छ । ‘
कुनै पनि चालकले ज्यान मार्ने मनसाय राखेर दुर्घटना नगराउने तर प्रशासनले शक्तिका आडमा जबर्जस्ती चालकलाई फसाउन सक्ने सम्भावना प्रवल छ, जुन बुँदा हामीलाई स्वीकार्य छैन’ वर्तमान ऐनले सवारी चालकलाई अपराधी बनाएको संघर्ष समितिको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै वाटोमा सवारी रोक्ने स्थानको व्यवस्था सवारी दुर्घटना पश्चात प्रहरी प्रशासन बाहेकको अर्को एक निश्पक्ष टोली छानबिनका लागी खटाईनुपर्ने बिना कसुर जेल बसिरहेका चालकको बारेमा पनी पुनः छानबिन गरिनुपर्ने, वाटोमा सवारी चेकजाँच गर्ने क्रममा मेकानिकलाई पनी अनिवार्य साथैमा राखी सिसिटीभि को निगरानीमा सिसिटिभी क्यामेराको निगरानीमा ट्राफिक चेकिङ राखीनुपर्ने, निजी तथा भाडाका सवारी चालकलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान वनाउनुपर्ने लगाएतका मागहरु अगाडी सारेका छन् ।
आधिकारीक ट्रेड युनियनको सर्मथन र असमर्थन
नेपाल यातायात मजदुर संघका केन्द्रिय अध्यक्ष धर्मराज भण्डारीको हस्ताक्षरमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिले राखेका मागहरु पुरा गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् । पटक–पटकको पेट्रोलियम मुल्य वृद्धिले उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै मुल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने, सरकारले गत वैशाख ४ गते संघ समिति खारेज गरेपछी वेरोजगारी भएका हजारौ मजदुरहरुलाई रोजगारीका साथ उचित व्यवस्थापन गर्नूपर्ने भन्दै केन्द्रिय स्तरमा वार्ता वसी तत्काल समस्या सामाधान गर्न सरकार संग माग गरेका छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका महासचिव नवराज घिमिरेको हस्ताक्षर सहितको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ऐनमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई उल्लेख गरेर मजदुरहरु जेल जाने भए भनेर केही तत्वहरुले मजदुरहरलाई उत्तेजित र आतंकित वनाउदै यातायात वन्द गर्न उक्साएको प्रति सजक र संयम वन्दै हल्लाको पछि नलाग्न मजदुरहरुलाई आग्रह गरेको छ भने सडक दुर्घटनामा श्रमिक सम्मिलित छानविन समिति गठन गरिनुपर्ने र सवै चालकलाई लापरवाही गरेर दुर्घटना गराएको भन्दै कारवाही हुने काम वन्द गरिनुपर्ने जनाएको छ ।
यातायात संघ समितिको भनाई
चाड पर्वको पुर्वसन्ध्यामा सरकारले हामीलाई सिण्डीकेट धारी व्यवसायी वनाई कारवाही गरी रहंदा पटक–पटकको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धिले उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष मारमा परेको वेलामा मुल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने र वैज्ञानिक भाडादर लागु गर्नुपर्ने भन्दै मजदुरले गाडी चलाएमा हामीले यातायात सेवा सुचारु गर्छौ । मजदुरका जायज माग पुरा गर्नूपर्ने भन्दै रोक्का गरेको समितिको वैङ्कखाता खोल्नुपर्ने, भए रहित वातावरणमा यातायात सेवा संचालन गर्नपाउनुपर्ने समितिका एक पदाधिकारी वताउछन् ।
स्थानिय तथा उपभोक्ता मानव अधिकार कर्मीको आशय
राष्ट्रिय मानवअधिकार सरोकार केन्द्र पाल्पाका प्रमुख दिवाकर पाण्डेय भन्नुहुन्छ “उपभोक्ताले उपभोग गर्नपाउने अधिकार लाई वन्चित गर्नु राम्रो होईन ऐन वनिसकेको छ ।
विमतिका कुरा लाई नितिगत सुधार गर्न वार्ता र संवादको माध्याम राज्नुपर्नेमा पेशा व्यवसाय नै वन्द गर्नाले कसैको हित गर्दैन” यस्तै तानसेनका उपभोक्ता वालकृष्ण वस्याल “आन्दोलनको नाममा वन्द हुनु र पटक पटक तेलको मुल्य वढ्नु राम्रो होईन शान्तिपुर्ण रुपमा रहेको आन्दोलन छिटै समाधान होस सरकारको ध्यान पुगोस ” भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
आफ्ना माग पुरा नभए आफ्नो सवारी मजदुरको पेशा नै परिवर्तन गर्ने आन्दोलनकारी मजदुरहरु वताई रहँदा सरकारको तर्फवाट उचित सम्वोधन गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण वनाई समितिहरुमा अन्योलको वातावरण हटाई यातायात संघ समितिहरुको दिगो रुपमा संस्थागत व्यवस्थापन मिलाई स्थानिय उपभोक्ताको जनजिवन सामान्य वनउनुपर्ने देखिन्छ ।
