महाभूकम्प गएको तेस्रो वर्ष पुगेको दिन अमेरिकामा टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस) सुविधा लिएर बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई अमेरिकी सरकारले देश निकालाको तयारी गरेको छ ।
अमेरिकी पत्रिका द वासिङटन पोष्टको अनलाइन संस्करणका अनुसार ट्रम्प सरकारले २०७२ बैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालिन बराक ओबामा सरकारले त्यहाँ रहेका नेपालीहरुलाई दिएको टेम्प्रोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस (टीपीएस)लाई खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालमा सन् २०१५ मा आएको विनाशकारी भूकम्पको कारण देखाउँदै तीन वर्षअघि अमेरिकी सरकारले ‘अनडकुमेन्टेड’ अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो ।
वासिङट्न पोष्टले विभागले तयार पारेको आन्तरिक योजनाको दस्तावेज फेला पारेको छ जसमा नेपालीहरुलाई दिँदै आएको टीपीएस सुविधा खारेज गरी स्वदेश फर्कनका लागि एक वर्षको समय दिने उल्लेख छ ।
महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका आफन्त भेट्न नेपाल आवतजावत गर्न सहज होस् भन्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । सो स्किमअन्तर्गत झण्डै १५ हजार नेपालीले टीपीएस सुविधा लिएको भए पनि अहिले झण्डै ९ हजार मात्रै अमेरिकामा रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
विभिन्न देशबाट वैध/अवैध तरिकाबाट अमेरिका पुगेका द्वन्द्वग्रस्त तथा प्राकृतिक प्रकोप लगायतका अन्य प्रकोपहरुबाट पीडित भएका नागरिकहरुलाई उक्त देश फिर्ता पठाउनबाट रोक्न अमेरिकी संसदले सन् १९९० मा उक्त प्रावधान बनाएको थियो। नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपछि नेपालीहरुलाई पनि सो स्ट्याटस दिने घोषणा तत्कालिन सरकारले गरेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले हालै साल्भाडोरका दुई लाख, हैटीका ५० हजार नागरिकको रेसिडेन्सी परमिट खारेज गरेको थियो । यस्तै सानो संख्यामा निकारागुवा र सुडानका नागरिकको बसोबास सुविधा पनि खारेज गरिएको थियो ।
नेपालीको टीपीएस खारेज गर्ने दस्तावेजमा विभाग सचिव क्रिश्जेन नेल्सनले हस्ताक्षर नगरिसकेको भए पनि आन्तरिक दस्तावेजले चाडै नै उनले हस्ताक्षर गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको वासिङटन पोष्टले जनाएको छ ।
