कर्मचारीले ६ महिनायता भूकम्पपीडितबाट साढे ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ‘घूस’ लिएका छन्। एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको ‘सानाठूला फाँट’ का केही कर्मचारीले सरकारले सहुलियतमा उपलब्ध गराएको ट्याक्सी दर्ता र नामसारीका नाममा प्रतिव्यक्ति ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म असुलेका हुन्।
सरकारले १८ जिल्लाका भूकम्पपीडितलाई गोलाप्रथाबाट १ हजार ५ सय ट्याक्सी वितरण गरेको थियो। ट्याक्सी किन्न चाहने पीडितसँग संकलन गरिएको १ लाख ४९ हजार ५ सय ५८ निवेदनका आधारमा गोलाप्रथाबाट उनीहरूलाई छनोट गरिएको थियो। त्यस क्रममा ‘संस्थागत र योजनाबद्ध’ ढंगले घूस असुलिएको स्रोतले बतायो।
‘भूकम्पपीडितका नाममा ट्याक्सी दर्ता गर्दा र उनीहरूबाट व्यवसायीका नाममा नामसारी गर्दा ५० देखि एक लाख रुपैयाँसम्म घूस संकलन गरेको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘मिलेमतोमा कार्यालय प्रमुखदेखि फाँटका श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मलाई भाग लगाइएको रहेछ।’ गोलाप्रथामा परेपछि पीडितले ट्याक्सी खरिद गरी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। गोलाप्रथामा परेका, तर किनेर चलाउन नसक्ने पीडितले व्यवसायीलाई ट्याक्सी बेचेका थिए। त्यस क्रममा दर्तादेखि नामसारीसम्म फरक–फरक दर तोकेर घूस लिएकाछन् छन्।
गत मंसिर २९ मा यातायात कार्यालयको सानाठूला फाँटको १४ नम्बर शाखाका नासु ईश्वरबन्धु गौतम ५० हजार रुपैयाँ घूससहित पक्राउ परेका थिए। उनले ट्याक्सी नामसारीका क्रममा सेवाग्राहीसँग कार्यालयभित्रै ‘निर्धक्क’ घूस लिएका थिए।
‘अफिसमा यस्तै सिस्टम बनाइएको छ, लिएको रकम १० प्रतिशत हाकिम (कार्यालय प्रमुख) लाई बुझाउनुपर्ने नियम थियो,’ गौतमको बयान उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बाँकीको ४० प्रतिशत शाखा प्रमुख र ६० प्रतिशत अरू कर्मचारीबीच बाँडफाँट गरिन्थ्यो।’
उनका हिसाबअनुसार कुल संकलित घूस रकम बास्केट फन्डमा राखेर ३२ प्रतिशत शाखा प्रमुखले र ५८ प्रतिशत बाँकी कर्मचारीले बाँड्ने गर्थे। कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर गर्ने निर्णयमा भने उनलाई आधा दिई बाँकीमा ४० ६० प्रतिशतको अनुपातमा भागबन्डा गरिएको स्रोतले बतायो ।
गत असारमा भूकम्पपीडितका लागि गोलाप्रथाबाट ट्याक्सी बाँडिएको थियो। केहीबाहेक अधिकांशको नाममा ट्याक्सी दर्ता र नामसारी भइसकेको स्रोतले बतायो।
