नेपाल तथा विश्वभरको कोविड्-१९ को आंकडा

नेपाल

  • परीक्षण संख्या
  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको

विश्व

  • संक्रमित संख्या
  • मृतक संख्या
  • निको भएको
  • संक्रमित भएको देश

प्रधानन्यायाधीश को नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्र विवाद

२७ पुष २०७४, बिहीबार १८:२०

सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँग दुईवटा नागरिकता रहेको भन्दै ती नागरिकतासँगै उनको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र झिकाउन आदेश दिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीको अवहेलना मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पराजुलीको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका साथै उनको उमेर विवादका विषयमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको हो ।                            कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला पराजुलीको उमेर र शैक्षिक योग्यताको विवाद सुरु भएको थियो । उनका दुईवटा नागरिकतामा फरकफरक उमेर उल्लेख भएको पाइएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिलो नागरिकतामा उल्लेख भएको मिति सदर गर्दै न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गरेकी थिइन् । पत्राचारलगत्तै कार्कीले अवकास पाएपछि बसेको न्यायपरिषद् बैठकले भने पराजुलीको दोस्रो नागकिरतामा उल्लेख भएको जन्ममिति सदर गरेपछि उनी हालसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कार्यरत छन् ।
जन्ममिति विवादबारे सर्वोच्चमा परेको एउटा रिटलाई भने उनको नागरिकताको प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गर्नेमध्येका न्यायाधीश भण्डारीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइमै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि यो विषय सेलाएको थियो । तर केसीले आमरण अनशन सुरु गर्दै यो विवादलाई पुनः ब्युताएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले २१ साउन २०३० मा पहिलोपटक नागरिकता लिएका थिए । त्यस बेला जन्ममितिको स्थानमा २१ वर्ष लेखिएको थियो । २०४८ मा न्याय सेवा प्रवेश गर्दा उनले नागरिकताको यही प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए ।
जसका आधारमा न्यायपरिषद्ले उनको जन्ममिति २१ साउन २००९ कायम गरेको थियो । उनको उमेर विवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश र न्यायसेवाका कर्मचारीको जन्ममिति नै विवरणबाट हटाएको थियो । तत्कालीन समयमा भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पदमा रहने अवधिमा विवाद देखिएपछि न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश र कर्मचारीको जन्ममिति गायब बनाएको थियो ।
न्यायपरिषद्ले २०५८ सालदेखि न्यायाधीश र न्याय सेवाका कर्मचारीको विवरणमा जन्ममिति उल्लेख गरेर सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । तर पराजुलीले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा कहिले अवकास पाउँछन् भन्ने विषय विवादित बनेकै समयमा परिषद्ले विवरणबाट जन्ममिति हटाएको थियो ।
त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले पराजुलीको पुरानो नागरिकता नै कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर उनी प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्यायपरिषद्मार्फत त्यसलाई उल्ट्याएर दोस्रो पटक लिएको नागरिकतामा उल्लेख जन्ममितिलाई आधार बनाएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लागेपछि पराजुली प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । पराजुलीले न्यायपरिषद्मा दोस्रो पटक लिएको नागरिकता प्रतिलिपि बुझाएका छन् । उनले लिएको दोस्रो प्रतिलिपिमा पूरा जन्ममिति खुलेको छ । पारित भएको न्यायपरिषद् ऐनको दफा ६ मा न्यायाधीशले पेस गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पूरा जन्ममिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्ममितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पूरा जन्ममिति खुलेकोलाई आधार लिइने उल्लेख छ । त्यही ऐनमा टेकेर उनले दोस्रो पटक लिएको नागरिकतामा उल्लेख जन्ममिति कायम भएको हो ।
पहिलो प्रतिलिपिअनुसार उनी ५६ दिन मात्र प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँथे । दोस्रोलाई आधार मान्दा उनी आगामी वैशाखसम्म प्रधानन्यायाधीश हुन पाउँछन् ।गत ३० जेठमा न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गतेलाई सदर गरेको थियो । यो सिफारिससँगै पराजुलीको उमेर २०१० वैशाख १६ गते कायम गरिएको जानकारी पनि संवैधानिक परिषद्लाई गराएको थियो । परिषद् ऐनको दफा ३१ को उपदफा ६ बमोजिम पराजुलीको जन्ममिति २०१० वैशाख १६ गतेलाई सदर गरिएको न्याय परिषद्ले जनाएको छ ।

Comments

ताजा खबर